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*अलकायदा से जुड़ा आतंकी आजमगढ़ से गिरफ्तार, यूपी एटीएस ने नाकाम की बड़ी साजिश**योगी सरकार में आतंक के खिलाफ शिकंजा और कसा, एक्यूआईएस से जुड़े नेटवर्क हुआ, खुलासा*जम्मू-कश्मीर समेत देश-विदेश को लोगों को अपने साथ जोड़ा, पाकिस्तान में ट्रेनिंग की कर रहा था तैयारीलोगों से साझा कर रहा था आतंकी विचारधारा से जुड़ी सामग्री और बम बनाने का तरीकाआतंकियों की दो किताबों को पढ़ने के लिए कर रहा था प्रेरित, युवाओं को बनाया निशाना**लखनऊ, 12 सितंबर।* योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आतंकवाद और कट्टरपंथी नेटवर्क के खिलाफ लगातार कड़ा शिकंजा कस रहा है। इसी अभियान में यूपी एटीएस ने आजमगढ़ से 19 वर्षीय मोहम्मद नबील को गिरफ्तार कर एक्यूआईएस (अलकायदा इन इंडियन सब-कॉन्टिनेंट) से जुड़े कथित नेटवर्क का खुलासा किया है। नबील सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड ग्रुप्स के जरिए जम्मू कश्मीर समेत देश व विदेश के विभिन्न हिस्सों से युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने, उन्हें जेहाद के लिए तैयार करने और धन जुटाने कोशिश कर रहा था। वह पाकिस्तान की मदद से देश में हिंसक गतिविधियों और गजवा-ए-हिंद की साजिश भी रच रहा था।एक्यूआईएस की विचारधारा फैलाकर युवाओं को जोड़ायूपी एटीएस के मुताबिक, आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में रहने वाला मोहम्मद नबील प्रतिबंधित आतंकी संगठन एक्यूआईएस की विचारधारा को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित कर रहा था। वह युवाओं को आतंकी समूह से जोड़ने, उन्हें जेहाद के लिए तैयार करने और इसके लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था।नबील सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनाए गए कई एन्क्रिप्टेड ग्रुप के जरिए भारत के साथ-साथ दूसरे देशों के लोगों को भी जोड़ रहा था। इन ऑनलाइन ग्रुप के माध्यम से आतंकी विचारधारा से संबंधित सामग्री साझा किए जाने की बात की भी जांच में पुष्टि हुई है।‘ला गालिब-इलल्लाह’ नाम से व्हाट्सएप ग्रुपनबील के मोबाइल की जांच में ‘ला गालिब-इलल्लाह’ नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला। जांच में यह भी सामने आया कि नबील जेहाद, चाकू, केमिकल और प्लान जैसे शब्दों के लिए ट्रिप, पेन, जूस और प्रोजेक्ट जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल कर साजिश रच रहा था। एटीएस इन कोडवर्ड और ग्रुप में हुई बातचीत के आधार पर नेटवर्क की गतिविधियों की पड़ताल कर रही है।‘जेहाद करने के 44 तरीके’ समेत अन्य किताबों का जिक्रएटीएस की जांच में कई किताबों का भी जिक्र सामने आया है। इनमें ‘जेहाद करने के 44 तरीके’ नाम की किताब शामिल है, जिसे अलकायदा के आतंकी अनवर उल अवलाकी ने लिखा है। इसके अलावा एक्यूआईएस के पूर्व प्रमुख और आतंकी मौलाना आसिम उमर की लिखी ‘तीसरी जंग-ए-अजीम और दज्जाल’ किताब का भी जिक्र सामने आया है। एटीएस के मुताबिक, नबील ने ग्रुप में इन किताबों को प्रसारित किया और सदस्यों से इन्हें पढ़ने की अपील भी की।जम्मू-कश्मीर के लोगों को जोड़कर गजवा-ए-हिंद की तैयारीनबील जम्मू-कश्मीर समेत देश के अन्य हिस्सों से लोगों को अपने साथ जोड़ रहा था। उसका मकसद इन लोगों के जरिए पाकिस्तान की मदद से देश में बड़ी हिंसक घटना को अंजाम देने की दिशा में आगे बढ़ना था। जांच के मुताबिक, नबील पाकिस्तान की मदद से भारत में गजवा-ए-हिंद की योजना पर भी काम कर रहा था।‘फ्लेम्स ऑफ वॉर’ ग्रुप में बांग्लादेश, म्यांमार और सऊदी अरब के लोगनबील ‘फ्लेम्स ऑफ वॉर’ नाम के व्हाट्सऐप ग्रुप से भी जुड़ा था। जांच एजेंसी के अनुसार, इस ग्रुप में बांग्लादेश, म्यांमार और सऊदी अरब के लोग भी जुड़े हुए थे। एटीएस का कहना है कि इस ग्रुप में आतंकी संगठन अलकायदा की विचारधारा से संबंधित सामग्री लगातार साझा की जा रही थी। पाकिस्तान में ट्रेनिंग कराने की थी योजनाजांच में नबील की कथित गतिविधियों का एक और गंभीर पहलू सामने आया है। वह कई ऑनलाइन ग्रुप में शामिल होकर लोगों को पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश जाकर अपने मकसद को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित कर रहा था।नबील पाकिस्तान समेत अन्य स्थानों पर लोगों को बम बनाने की ट्रेनिंग दिलाने की योजना बना रहा था। उसने ग्रुप में बम बनाने के तरीकों से संबंधित वीडियो भी साझा किए थे। इसके साथ ही पोटैशियम नाइट्रेट हासिल करने के तरीकों से संबंधित जानकारी साझा किए जाने की बात भी जांच में सामने आई है।

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संसद में यही सवाल उठेगा—हजारों करोड़ खर्च हुए, आपात की ट्रॉली सांसद क्यों लाए?लखनऊ/ रायबरेली में राहुल गांधी ने जो हरी झंडी दिखाई, वह अब सिर्फ जोन की नाकामी नहीं रह गई। वह प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार दोनों के लिए संसद का कठिन सवाल बन सकती है। नौ सितंबर दो हजार छब्बीस को लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने सांसद निधि से दो चलित ट्रांसफार्मर—करीब इक्कीस लाख रुपये—और दो रोगी वाहन सौंपे। खरीद विभाग के जरिए हुई। मशीन विभाग के सामने खड़ी रही। कैमरा विपक्ष के पास चला गया। संदेश यही गया कि सरकार नहीं दे सकी, सांसद को अपनी निधि से करनी पड़ी। अगर राहुल गांधी यही दृश्य संसद में रख दें, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा क्या जवाब देंगे? कि हजारों करोड़ की योजनाओं के बावजूद आपात काल की समुचित व्यवस्था नहीं थी?यह सवाल तीखा इसलिए है क्योंकि चलित ट्रॉली वाला ट्रांसफार्मर आपात के लिए होता है और इसे विभाग स्वयं खरीदता है। जला ट्रांसफार्मर आने तक गांव की रोशनी बचाने की मशीन है। कार्य योजना में इसके लिए राशि निकलती है। भंडार में इसके लिए मांग लगती है। यह सांसद का खिलौना नहीं, वितरण निगम का औजार है। रायबरेली जोन के मुख्य अभियंता को यह मालूम था। मालूम होने के बाद भी आपात की ट्रॉली सांसद निधि की झंडी बन गई। पहली गलती यही है। विभाग खरीदता है—यह मूल नियम भूल गए, तो विपक्ष को मंच मिल गया।अब कल्पना कीजिए संसद का दृश्य। नेता प्रतिपक्ष पूछें—पुनर्गठन और सुधार की योजनाओं पर करोड़ों खर्च हुए, फिर रायबरेली में आपात ट्रॉली उनके कार्यालय से क्यों नहीं आई? सांसद निधि से क्यों आईं? ऊर्जा मंत्री कहेंगे कि मशीन विभाग ने भी खरीदी है, भंडार में मांग लगी थी, कार्य योजना स्वीकृत थी। तब दूसरा सवाल और तेज होगा—अगर विभाग खरीदता है, भंडार है, योजना है, तो हरी झंडी सांसद के हाथ में क्यों थी? मुख्यमंत्री कहेंगे कि एक-दो मशीन से पूरी व्यवस्था नहीं नापी जाती। तब तीसरा सवाल आएगा—व्यवस्था नापने की बात छोड़िए, आपात की ट्रॉली तो रोजमर्रा का औजार है। वह भी सांसद निधि से आ जाए, तो हजारों करोड़ की योजनाओं का दावा संसद में कैसे टिकेगा? केंद्र की सरकार पर भी वही छींटा पड़ेगा। वितरण सुधार की राष्ट्रीय योजनाएं केंद्र से चलती हैं। राज्य उन्हें मैदान में लागू करता है। दोनों के बीच खाली जगह को राहुल गांधी अपनी निधि से भरते दिखें, तो भाजपा की दोनों सरकारों की छवि एक साथ कटती है।यहीं मुख्य अभियंता की दूसरी गलती खुलती है। रायबरेली में ट्रांसफार्मर जलना, तार टूटना, गर्मी में गांवों का अंधेरा दर्ज शिकायतें हैं। सलोन की कटौती पर विधायक प्रबंध निदेशक तक गए। जिलाधिकारी ने क्षतिग्रस्त मशीन समय पर बदलने को कहा। विभाग ने खुद लिखा कि ट्रांसफार्मर कार्य योजना में स्वीकृत है, भंडार में मांग लगी है। फिर भी मुख्य अभियंता ने न अपनी योजना से पहले मशीन लगाई, न ऐलान होते ही फाइल मंत्री तक पहुंचाई। अगर जोन ने आपात के लिए राशि पहले ले ली थी, तो दोहरी व्यवस्था क्यों? एक राशि दफ्तर में, दूसरी मंच पर? अगर राशि नहीं ली थी, तो भंडार खाली क्यों रहा? दोनों हाल में जवाब लखनऊ के पास नहीं, जोन के पास अटकता है। संसद में यही अटकना सरकार का जवाब बन जाएगा।इसी बीच वह खबर आती है, जिसे दफ्तर दबाना चाहता है। पद-विस्तारण।प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने आदेश दिया था—गृहजनपद में तैनाती मना है। मकसद था अपने घर-जिले का गढ़ तोड़ना। आरोप है कि रायबरेली जोन के मुख्य अभियंता उसी आदेश को ताक पर रखकर अपने लोगों का पद बढ़ा रहे हैं, उन्हें पसंदीदा जगह बैठा रहे हैं और कठिन क्षेत्र से बचाए रख रहे हैं। नवंबर दो हजार पच्चीस की समीक्षा के बाद जोन के दोनों अधीक्षण अभियंता हटे भी थे। सख्ती ऊपर दिखी। नीचे खेल नहीं थमा। जो कुर्सी आपात भंडार देखने के लिए थी, वह कुर्सी बढ़ाने के काम आ गई। गृहजनपद पर रोक कागज पर रही। पद-विस्तारण मैदान में चला। तीसरी गलती यही है—आदेश की अवहेलना। आपात की फाइल पीछे रही, अपने लोगों की फाइल आगे रही। तभी राहुल गांधी को वह मंच मिला, जो विभाग का होना चाहिए था। संसद में अगर यही जोड़ दिया जाए—आपात की ट्रॉली विभाग खरीदता है, फिर भी सांसद लाए, क्योंकि मुख्य अभियंता पद बढ़ाने में व्यस्त थे—तो छीछालेदर और गहरी होगी।दस सितंबर को सोशल माध्यम पर वही दृश्य व्यंग्य बन चुका है। माला लिपटा ट्रांसफार्मर, नीली जाली, ट्रैक्टर पर हरी झंडी। साथ तुलना—किसी के यहां ट्रांसफार्मर का लोकार्पण, किसी के यहां हवाई अड्डा, द्रुतमार्ग और वंदे भारत। संदेश था कि दोनों एक जैसे नहीं। वीडियो घूमा। अब वही बारह सेकंड संसद की बेंच पर भी चल सकते हैं। तब केंद्र कहेगा बड़ी परियोजनाएं हमने दीं। प्रदेश कहेगा आपूर्ति सुधरी है। विपक्ष एक तस्वीर दिखाएगा—आपात की ट्रॉली पर राहुल गांधी की हरी झंडी। बड़ी परियोजना का जवाब छोटी मशीन से कट जाएगा। यही राजनीतिक गणित मुख्य अभियंता की गलती ने सरकार के गले पहना दिया है।सांसद निधि से सामुदायिक संपत्ति देना अवैध नहीं। सवाल वैधता का नहीं, जवाब का है। संसद में पूछा जाएगा—हजारों करोड़ की योजनाओं के बावजूद आपात काल की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं दिखी? राहुल गांधी को अपनी सांसद निधि से क्यों करनी पड़ी? ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा और अपर मुख्य सचिव ऊर्जा तथा विद्युत निगम के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल के पास तभी जवाब होगा, जब कागजात खुलेंगे। रायबरेली जोन में इस वर्ष आपात ट्रॉली के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई? विभाग ने कितनी मशीनें स्वयं खरीदीं? कितनी भंडार में पड़ी रहीं, कितनी गांव गईं? सांसद निधि की मशीनें किस आदेश से खरीदी गईं? गृहजनपद पर रोक के बाद कितने पद बढ़ाए गए? मुख्य अभियंता ने ऐलान के कितने दिन पहले लिखित चेतावनी भेजी?अगर ये उत्तर तैयार नहीं हैं, तो संसद में मुख्यमंत्री या ऊर्जा मंत्री के पास एक ही वाक्य बचेगा—विभाग खरीदता है, व्यवस्था है। विपक्ष उसी वाक्य पर हरी झंडी की तस्वीर रख देगा। तब अनुभवहीनता और पद-विस्तारण की कीमत सिर्फ एक अधिकारी नहीं चुकाएगा। प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों चुकाएंगी। मंत्री जी और अध्यक्ष महोदय पहले लिख दें—रायबरेली जोन के मुख्य अभियंता को दंडित किया जाए या इनाम दिया जाए? देर हुई, तो इक्कीस लाख की मशीन का सवाल हजारों करोड़ की योजनाओं से भारी पड़ जाएगा। आपात की ट्रॉली विभाग खरीदता है। यह वाक्य भूलने की सजा संसद में मिलेगी। खैर *युद्ध अभी शेष है।

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उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडलप्रेस विज्ञप्तिदिनांक: 12 सितम्बर, 2026

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मिल्कीपुर,अमानीगंज,कुचेरा, कुमारगंज, खड़बढ़िया, इनायतनगर इत्यादि जगहों के ग्रामीण की विद्युत व्यवस्था हुई बेहद खराब।